केबल टीवी उपभोक्ताओं पर बोझ

केबल टीवी उपभोक्ताओं पर बोझ

डिजिटल क्रान्ति के दौर में केबल टीवी के उपभोक्ताओं पर राज्य सरकारों द्वारा मनोरंजन कर का बोझ डालना सरासर गलत है ।

ये समझ से परे है कि जहाँ उपभोक्ता किसी सरकारी परिसर या सुविधा का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हों और अपने घर के अंदर टीवी देख कर मनोरंजन कर रहे हैं सूचना एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी हासिल करते हों ऐसे में किस नियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा उपभोक्ताओं पर मनोरंजन कर का बोझ डाला जा रहा है सभी राज्य सरकारों को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

केबल टीवी रेगुलेशन के अनुसार  अभी तक उपभोक्ताओं को आइटमाइज्ड बिल मिलना भी शुरू नही हो सका है ऐसे में देश भर के छोटे छोटे लोकल केबल आपरेटर्स पर उपभोक्ताओ से मनोरंजन कर वसूल करने का और डैस लागू होने के बाद से लेकर अब तक के मनोरंजन कर की बकाया राशि को एलसीओ से वसूलने का जो निर्णय हो रहा है जल्दी ही अलायन्स ऑफ केबल टीवी एन्ड ब्रॉडबैंड आपरेटर्स ने इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम को छेड़ने का मन बनाया है ।

धन्यवाद

अलायन्स ऑफ केबल टीवी एन्ड ब्रॉड बैंड आपरेटर्स

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